आयुक्त स्तरावर शेतकऱ्यांविरोधात निकाल वाढले
राज्यातील खासगी सावकारी प्रकरणांचा फेरआढावा घ्या;
बँकांनीही कर्जवाटपात शासनाचे नियम पाळावेत : आ. कैलास पाटील
पुणे : राज्यातील खासगी सावकारी प्रकरणांमध्ये जिल्हा निबंधक आणि विभागीय सहनिबंधक स्तरावर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागत असताना, सहकार आयुक्त स्तरावर मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय जाण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचा मुद्दा आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. अशा प्रकरणांचा फेरआढावा घ्यावा, बेकायदेशीर खासगी सावकारीला आळा घालावा आणि शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज सहज उपलब्ध होईल यासाठी बँकांना शासनाच्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी सहकार आयुक्तांकडे केली.
आ. कैलास पाटील यांनी पुणे येथे सहकार आयुक्तांची भेट घेऊन राज्यातील सावकारी प्रकरणे आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा केली.
राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी व आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कर्जासाठी बँकांकडे वळतात. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून विविध अटी पुढे केल्या जात असून, काही ठिकाणी सिबिल गुणांकनाचा मुद्दाही उपस्थित केला जात असल्याने पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळत नसल्याची तक्रार आहे. परिणामी अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडे कर्जासाठी जात असल्याचे आ. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
काही सावकारी प्रकरणांमध्ये नियमानुसार गहाणखत न करता शेतकऱ्यांच्या जमिनीची थेट खरेदी करून घेण्याचे प्रकार घडत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन जमीन हस्तगत करण्याच्या अशा व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सहकार विभागाने अधिक कठोर यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
विशेषतः खासगी सावकारीच्या प्रकरणांत जिल्हा निबंधक स्तरावर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागतो, त्यानंतर विभागीय सहनिबंधक स्तरावरही तो निर्णय कायम राहतो; मात्र प्रकरण सहकार आयुक्त स्तरावर गेल्यानंतर सावकाराच्या बाजूने निकाल लागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे आ. पाटील यांनी सहकार आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
काही प्रकरणांत सावकाराविरोधात गुन्हा दाखल झालेला असतो, शेतकऱ्यांकडे व्यवहारासंबंधी पुरावेही उपलब्ध असतात आणि खालच्या दोन स्तरांवर निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने झालेला असतो. तरी पुढील स्तरावर निर्णय उलटत असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील निर्णय कोणत्या पुराव्यांवर देण्यात आले आणि आयुक्त स्तरावर ते कोणत्या कारणांवर बदलण्यात आले, याचा फेरआढावा घेण्यात यावा. तसेच गुन्हा दाखल असलेल्या आणि शेतकऱ्यांकडे ठोस पुरावे असलेल्या प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील बेकायदेशीर खासगी सावकारीला आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, संशयास्पद जमीन व्यवहारांची तपासणी करावी आणि शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज देताना शासन व रिझर्व्ह बँकेच्या लागू नियमांचे पालन केले जाईल याची खात्री करावी, अशी मागणीही आ. कैलास पाटील यांनी सहकार आयुक्तांकडे केली.
