‘उमेद’च्या महिला कॅडरचे बेमुदत ऑनलाइन काम बंद आंदोलन; प्रलंबित मागण्यांसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन

मानधन वाढीसह ऑनलाइन कामाचा स्वतंत्र मोबदला, प्रवास भत्ता व विमा संरक्षणाच्या मागण्या; शासनाच्या निर्णयाकडे महिला कॅडरचे लक्ष

प्रतिनिधी | दि. २७ ऑगस्ट

‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याच्या निषेधार्थ महिला कॅडरने बेमुदत ऑनलाइन काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाची माहिती देत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्री. गायकवाड साहेब यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

ग्राम व प्रभाग स्तरावर कार्यरत असलेल्या ग्रामसखी तसेच कॅडर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संघटनेने यापूर्वी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने महिला कॅडरमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

ग्रामसखींचे काम केवळ गावपातळीवरील प्रत्यक्ष कामांपुरते मर्यादित नसून ऑनलाइन माहिती संकलन, विविध नोंदी अद्ययावत करणे, अहवाल तयार करणे तसेच प्रशासकीय स्वरूपाची विविध कामे त्यांना करावी लागतात. या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत मिळणारे मानधन अपुरे असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ग्रामसखींचे मानधन १५ हजार रुपये करावे, प्रभाग संघ स्तरावरील कॅडरचे मानधन २४ हजार रुपये करावे, ऑनलाइन कामासाठी स्वतंत्र मोबदला द्यावा तसेच कामानिमित्त होणाऱ्या प्रवासासाठी अतिरिक्त प्रवास भत्ता मंजूर करावा, या मागण्यांचा समावेश आहे. मानधन निश्चित करताना त्रैमासिक ग्रेडेशनची पद्धत लागू करावी, विविध विभागांच्या कामानुसार कॅडरला अतिरिक्त मानधन द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय ‘उमेद’ अभियानाला ग्रामविकास विभागाचा कायमस्वरूपी उपविभाग म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. ग्रामसखीचे कायमस्वरूपी अपंगत्व झाल्यास अथवा नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण अथवा सामुदायिक अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.

ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना संघटित करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासह शासनाच्या विविध योजना तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचविण्यात ग्रामसखी आणि कॅडर कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामासोबतच ऑनलाइन माहिती भरणे, अहवाल सादर करणे आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असताना त्यांना मिळणारे मानधन अपुरे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

शासनाने महिला कॅडरच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत बेमुदत ऑनलाइन काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.