तांत्रिक निकष रद्द करून फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना एक हजार 68 कोटी रुपयांचा विमा वितरीत करा;
आमदार कैलास पाटील यांची मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
धाराशिव ता. 25: प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हेक्टरी ४० ते ४५ हजार असे एकूण एक हजार ६८ कोटी रुपये मंजूर करावा. यासाठी बैठक घेऊन कंपनीला ही रक्कम देण्याचे आदेश आपण द्यावेत व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी पत्रात म्हटले की,विमा कंपनीने सादर केलेले तांत्रिक उत्पादन आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नाही जिल्हातील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई कापणी प्रयोगच्या उत्पादना आधारावर देण्यात यावी. पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर मिळणारी रक्कम हेक्टरी ४० ते ४५ हजार अशी एकूण १०६८ कोटी रुपये जिल्ह्यास मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे अंदाजे ३४० कोटीच रुपये मिळत आहे. राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध विमा कंपनीने केंद्र शासनाच्या समितीकडे अपील केले;त्यानुसार नऊ जुलै २०२६ रोजी केंद्र शासनाच्या तांत्रीक सल्लागार समितीकडून विमा कंपनीचे अपील फेटाळून सात दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
आपल्या स्तरावर याबाबत तात्काळ बैठक आयोजित करून बैठकीस विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ व कृषी विभागाचे अधिकारी यांनाही उपस्थीत राहण्यास सांगावे. पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर नुकसान भरपाई रक्कम हेक्टरी ४० ते ४५ हजार असे एकूण १०६८ कोटी रुपये वितरीत करण्यासाठी केंद्र शासनास शिफारस करुन विमा कंपनीला तसे आदेश द्यावे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय्य देऊन विमा भरपाई मिळवुन देण्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील चार लाख९६ हजार शेतकऱ्यांनी तीन लाख ९६ हजार ४८५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस, मूग, मका, कांदा, बाजरी, तूर व सोयाबीन ही पिके आय. सी. आय. सी. आय. लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे संरक्षित केली होती. जून ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. जिल्ह्यात २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली असून त्यापैकी १४१ वेळा अतिवृष्टी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यामध्ये झाली. या कालावधीत सरासरीच्या १५९ टक्के एवढे पर्जन्यमान झाले. सततच्या पावसामुळे शेतामध्ये पाणी साचणे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव, धान्य कुजणे, धान्याला मोड येणे, मुळे व मान कुजणे तसेच नद्या-नाल्यांच्या पुरामुळे पिके वाहून जाणे अशा कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.
या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय स्तरावर पंचनामे करण्यात आले असून एकूण सहा लाख २९ हजार ३९१ हेक्टर पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी पाच लाख ७७ हजार ५४४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. हे प्रमाण सुमारे ९२ टक्के इतके होत, जिल्ह्यातील नुकसानीची तीव्रता अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन पिकासाठी ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी विमा कंपनीने ३६८ प्रयोगांवर आक्षेप घेतले होते. जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने या आक्षेपांवर सुनावणी करून २०० आक्षेप पुराव्यासह फेटाळले. जिल्हास्तरीय समितीने तोच निर्णय कायम ठेवले आहे. विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले. दिनांक १४ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने देखील जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय कायम ठेवत विमा कंपनीस तात्काळ नुकसानभरपाई वितरण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र,विमा कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या तांत्रिक उत्पादन अहवालामध्ये प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन व दर्शविण्यात आलेले तांत्रिक उत्पादन यामध्ये मोठी विसंगती आढळून आली आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर असताना तांत्रिक उत्पादन १० ते १२ क्विंटल दाखवल असून नुकसानीचे प्रमाण केवळ १० टक्के आले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी १३ महसूल मंडळे विमा भरपाईतून वगळली गेली. यामुळे हजारो शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले असून अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झालेले विमा भरपाईतून वगळण्यात येणाऱ्या १३ महसूल मंडळांबाबत नजीकच्या महसूल मंडळातील उत्पादनाचा आधार ग्राह्य धरून संबंधित शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मंजूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबत १७ एप्रिल २०२६ रोजी पत्राद्वारे व २१ मे २०२६ रोजी प्रत्यक्ष भेटून तांत्रिक उत्पादनाचा निकष काढून पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे समप्रमाणात पीक विमा वितरीत करण्याबाबत विनंती केली होती अस आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले.
