शासनाचा जीआर असतानाही सही-शिक्क्यासाठी टाळाटाळ; बांधकाम कामगारांमध्ये संताप
दैनिक त्रिशक्ती | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या ९० दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्राबाबत स्पष्ट शासन निर्णय (GR) जारी केलेला असतानाही अनेक ठिकाणी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी सही व शिक्का देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. परिणामी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून गोरगरीब बांधकाम कामगार वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेस सुलभता आणण्यासाठी ग्रामसेवकांना पडताळणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र काही ठिकाणी "आमचा अधिकार नाही", "ग्रामपंचायतीच्या कामावर काम केलेले असावे" किंवा इतर विविध कारणे सांगून अर्जदारांना वारंवार हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप कामगारांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाचा स्पष्ट आदेश अस्तित्वात असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमांचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याने कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कामगारांना वैद्यकीय मदत, शैक्षणिक सहाय्य, सुरक्षा साहित्य, गृहसहाय्य आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ प्रमाणपत्राअभावी मिळू शकलेला नाही.
कामगार संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शासनाचा आदेश असूनही कामगारांची अडवणूक होत असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, बाधित कामगारांनी लेखी अर्ज करून त्याची पोहोच घ्यावी तसेच आवश्यक असल्यास गट विकास अधिकारी (BDO), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जिल्हा परिषद आणि संबंधित विभागाकडे तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
"शासनाचे आदेश कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षातही राबवले जाणार?" असा सवाल आता बांधकाम कामगारांमधून उपस्थित केला जात असून, गोरगरीबांच्या हक्कांसाठी प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
