भाजपरूपी रझाकराच्या विरोधात लढा देण्यासाठी शिवसेना रस्त्यावर - आ.अंबादास दानवे;
दुष्काळ जाहिर करा अन्यथा रस्त्यावर फिरू देणारं नाही - आ.. कैलास पाटील यांचा सरकारला इशारा
धाराशिव ता. 8: रझाकाराविरोधात लढून आपण स्वतंत्र झालो पण आता शिवसेना भाजपरूपी रझाकाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे असा गर्भित इशारा माजी विरोधी पक्ष नेते आमदार अंबादास दानवे यांनी धाराशिव येथे दिला.' तुमसे ना हो पायेगा' या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास पाटील, संपर्क प्रमूख सुनील काटमोरे, आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हाप्रमुख रणजीत पाटील, सह संपर्क प्रमूख मकरंद राजेनिंबाळकर , जेष्ठ नेते संजय निंबाळकर, माजी जिल्हाप्रमुख भारत इंगळे, युवा सेना जिल्हा प्रमूख रवी वाघमारे, महिला आघाडी जिल्हा प्रमूख शामल वडणे आदीची प्रमूख उपस्थिती होती.
यावेळी आ. दानवे म्हणाले की, मराठवाड्याचा विकास करण्यासाठी 17 सप्टेंबर 2023 रोजी 44 हजार कोटी रुपयांच्या घोषणा केल्या. पण त्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या गेल्या आहेत. तुम्ही फक्त घोषणाच करू शकता तुमच्याकडून विकास होणे शक्य नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे. यामुळं सर्व मराठवाड्यात 'तूमसे ना हो पायेगा ' हे जन आंदोलन हाती घेऊन सरकारला शिवसेना जाब विचारत आहे असे आमदार दानवे यांनी सांगितले. धाराशिव बाबत बोलताना तीन वर्षामध्ये फक्त दिड टक्के विकास सरकारने केला आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प 23.66 टीएमसीचा 2004 पासुन अजून सात टीएमसी पाणी देखील जिल्ह्यात येऊ शकले नाही. अजूनही एक वर्ष ते पाणी येईल असे वाटत नाही. यातील अनेक कामाच्या निविदा काढण्यात येतात त्या फक्त टक्केवारी घेण्यासाठी आहेत असा आरोप दानवे यांनी केला. बापजाद्या पासुन फक्त हेच काम काही लोकं करत आले आहेत तरी अजूनही त्यांचे मन भरत नाही. ही लोक म्हणजे दुसरे रझाकार आहेत त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे असे शिवसैनिकांना दानवे यांनी आवाहन केले.
देशभरात वेगवेगळ्या मंदिरांसाठी कॉरिडॉर ही संकल्पना राबवली जात असताना महाराष्ट्राच्या कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मातेसाठी तसा निधी दिला जात नाही. 1800 कोटी चा प्रकल्प व वर्षाकाठी फक्त 22 कोटी निधी दिला जात असेल तर विकास होण्यासाठी पन्नास वर्ष वाट पहावी लागेल. शिवाय विकास करताना हातावर पोट असणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचाही विचार होणे आवश्यक आहे मात्र त्याचा विसर सरकारला पडत असल्याचं दानवे यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरत दुष्काळ जाहीर न केल्यास रस्त्यावर फिरू देणार नसल्याचा इशारा दिला. अजूनही सरकारने पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. सरकार कोणतं पंचांग पाहत आहे असा सवाल ही आमदार पाटील यांनी केला. गेल्या वर्षी विमाच्या बाबतीत मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळाली नाही. शेजारील कर्नाटक राज्याने 30% पावसाची तूट असतानाही दुष्काळ जाहीर केला आहे आपल्या जिल्ह्याचा विचार करता 75 टक्के पावसाची तूट असतानाही सरकारला दुष्काळ जाहीर करावा वाटत नाही. आत्महत्या सत्र वाढत आहे असे असतानाही हे सरकार याकडे डोळे झाक करत आहे. एका बाजूला पिके वाळत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला पीके जगण्यासाठी पाण्याची सोय असणारे विजे अभावी पाणी देऊ शकत नाहीत अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. देव देव पाऊस पडेना तर देवा भाऊ विज देईना अशावेळी शेतकऱ्याने करावे तरी काय असा सवाल आमदार पाटील यांनी सरकारला केला. गेल्या वर्षी अतोनात नुकसान झाल्यानंतर सरकारने पॅकेज जाहीर केले यातील तीन लाख रुपये खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी जाहीर केले होते. राज्यातील एकातरी शेतकऱ्याला हे तीन लाख मिळाले असे सरकारने सांगावे शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर सत्कार करू असे प्रतिपादन आमदार पाटील यांनी केले. महागाई, पेपर फुटी यावरही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना अपात्र केले जात आहे दुसरीकडे निराधार, अपंग, बाल संगोपन आशा योजनांचे पैसे वितरित होत नसल्याचे आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. लातूर जिल्ह्यामध्ये बॅरेजेस उभे केले आहेत पण आपल्या जिल्ह्यात याविषयी वारंवार मागणी करून त्याची उभारणी केली जात नसल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी माजलगाव मार्गे तेरणा व मांजरा नदीमध्ये आणल्याशिवाय जिल्ह्याला फायदा होणार नाही असे मत आमदार पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. 17 सप्टेंबर पर्यंत दुष्काळ जाहीर न केल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा गर्भित इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी यावेळी दिला.
यावेळी आमदार प्रवीण स्वामी म्हणाले की हे सरकार फक्त घोषणा करत आहे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली मात्र रक्कम देताना त्यामध्ये तफावत दिसत आहे. माकणी प्रकल्पाच्या डाव्या व उजव्या कालव्या संदर्भात पुनर्बांधणी करणे ही मागणी कित्येक वर्ष प्रलंबित आहे. तसेच 37 भूकंपग्रस्त गावांना निधी देऊन त्यांच्या अडचणी सोडवणे आवश्यक आहे तरी देखील सरकार याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. देशाचा जीडीपी दर जाहीर केला जातो मात्र मराठवाड्यातील संभाजीनगर वगळता इतर जिल्ह्यांचाही दर जाहीर करावा असे असे आव्हान आमदार स्वामी यांनी सरकारला दिले. धाराशिव जिल्ह्याचा विचार करता फक्त दोन ते अडीच टक्के इतकाच जीडीपी दर आहे मग असे असतानाही जिल्ह्याच्या विकासाकडे हे सरकार कानाडोळा करत आहे. त्यामुळे आता सरकारला जाब विचारून त्यांची जागा दाखवणे गरजेचे आहे असे मत प्रवीण स्वामी यांनी व्यक्त केले.
---------
मराठवाडा संतांची भूमी तसेच सहनशील भूमी-
मराठवाडा ही जशी संतांची भूमी आहे तशी ती सहनशील लोकांची देखील आहे. निजामाचा 700 ते साडेसातशे वर्ष अन्याय सहन केला अजूनही आपण सरकारचा अन्याय भेदभाव सहन करत आहोत. आता तरी सरकारला प्रश्न विचारावा लागेल अन्यथा हा अन्याय असाच सहन करावा लागेल असे मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले.
